ਲੁਧਿਆਣਾ (Rajan) – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਟੀ-ਕਮ-ਸਥਾਨਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁਹੇਲ ਕਾਸਿਮ ਮੀਰ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਨਾਈਲੋਨ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ ਮਾਂਜਾ ਡੋਰ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ, ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਡੋਰਾਂ (ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੋਰਾਂ ਜਂੋ ਪਤੰਗ ਬਾਜੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ), ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਡੋਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾ-ਟੁੱਟਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਅ/ਧ 05 ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 ਅਤੇ 188 ਭ:ਦੰਡ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆ ਗੱਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਪਹੀਆ ਜਾ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਰੀ ਦੀਆ ਗੱਡੀਆ ਨੂੰ ਇਥੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨਾ ਚੌਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆ ਵੱਲੋ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੂੰ ਹੁੱਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪੱਤਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋ ਉਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾ ਉਸਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੋਕੀ ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਧਰਨੇ/ਜਲੂਸ/ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ/ਜਲੂਸ/ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 39-ਏ, ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਧਮਾਨ ਮਿੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਧਰਨੇ/ਜਲੂਸ/ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾ ਹੋਟਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸਰਾਵਾਂ, ਪੀ.ਜੀ., ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਾਏ ਐਕਟ 1867 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਕੀਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਗੇ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਹੇਲ ਕਾਸਿਮ ਮੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਟਲਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਾਵਾਂ/ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੈਲੇਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਾਵਾਂ/ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਾਵਾਂ/ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੈਲੇਸ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ, ਡਰਾਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਕਮਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਸਰਾਂ/ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੈਲੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਪਾ ਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਪਾ ਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੈਕਅੱਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਫੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ. ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।ਇਹ ਹੁਕਮ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
